दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले पर रेखा सरकार का यू-टर्न
उप संपादक पंकज मणि त्रिपाठी
नई दिल्ली: दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर बैन लगाने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू-टर्न ले लिया है. सरकार का कहना है कि अभी इसे लागू करना जल्दबाजी होगा. दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से अनुरोध किया है कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. इस आदेश के तहत दिल्ली में End-of-Life (EOL) यानी तय आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जानी थी.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है;”जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मज़बूत सिस्टम नहीं हैं. उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं. तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियां हैं. इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है. यह एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है. पड़ोसी राज्यों के डाटाबेस से भी इसका समन्वय नहीं हुआ है.”पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि इस कदम से लोगों में असंतोष है.
एक कैमरे से व्यवस्था लागू करना कैसे संभवः
बता दें कि इससे पहले, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा था कि दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप हैं. एक पेट्रोल पंप को पूरा कवर करने के लिए संचालक द्वारा 13 से 15 कैमरे लगवाने पड़ते हैं. दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से सिर्फ एक कैमरा लगाया गया है. इससे कैसे संभव है कि सभी वाहनों की नंबर प्लेट को रीड किया जा सकता है.
निश्चल सिंघानिया ने कहा कि दूसरी समस्या ये भी है कि कई पेट्रोल पंपों के जिस लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से कैमरे लगाए गए हैं. वह सिर्फ ईधन लेकर निकलने के बाद ही वाहन की नंबर प्लेट को रीड कर पाएंगे. ऐसे में व्यवस्था फेल हो सकती है. ऐसे में कार्रवाई पेट्रोल पंप के संचालन पर हो सकती है. इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए काफी सुधार की जरूर है. यदि किसी को दिल्ली में पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो वह नोएडा,गाजियाबाद, गुरुग्राम,फरीदाबाद व दिल्ली से सटे अन्य राज्य के पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल डलवा सकता है.
बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगा दिया था. परिवहन विभाग और यातायात पुलिस प्रतिबंध लागू होने के बाद ईंधन भरने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों (ईएलवी) को जब्त कर रही है
