प्रांजल केसरी
महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारियों से वर्ष 2021,2022 व 2023 के लंबित वादों की स्थिति की जानकारी ली गई और निर्देश दिया गया कि आगामी एक माह में सभी लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थों के निरीक्षण और नमूना संग्रहण की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में सहायक खाद्य आयुक्त ग्रेड-2 ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 1240 निरीक्षण किए गए हैं और 340 छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इनमें से 175 मामलों में वाद दायर किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने इस बैठक में निरीक्षण की संख्या बढ़ाने पर बल दिया और कहा कि दूध व दुग्ध उत्पादों सहित तरल खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच और बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि आवासीय विद्यालयों और मिड-डे मील योजनाओं की न्यूनतम द्विमासिक समीक्षा की जाए, ताकि बच्चों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने सरकारी अस्पतालों में संचालित प्रेरणा कैंटीन और रेहड़ी-पटरी दुकानदारों द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसाधारण को किसी भी प्रकार का हानिकारक खाद्य पदार्थ न मिले,इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है। जिलाधिकारी ने खाद्य प्रयोगशाला और विभागीय कार्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव को शासन को प्रेषित करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। औषधि विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में फुटकर दवा विक्रेताओं पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने औषधि एवं आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने को कहा। इसके अलावा क्लिनिक और अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक सभी फुटकर दवा दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और विभाग द्वारा दायर परिवादों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।
बैठक में सीएमओ डॉ श्रीकांत शुक्ला,औषधि निरीक्षक डी पी मौर्य, उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
